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November 13, 2026

शिक्षकों ने किया 2024 के लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान


देहरादून । सरकार पर शिक्षकों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए राजकीय शिक्षक संघ ने सोमवार को आरपार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। यदि सरकार ने लंबित मांगों पर ठोस कार्यवाही न की तो अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का शिक्षक बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही शिक्षक विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल न होंगे और न ही ऑनलाइन हाजिरी भरेंगे। साथ ही प्रभारी के रूप में प्रधानाचार्य का काम देख रहे शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अगले सोमवार छह नवंबर को शिक्षा निदेशालय की तालाबंदी भी की जाएगी।
सोमवार को सोमवार को ननूरखेड़ा स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय परिसर में धरना-प्रदर्शन के दौरान संघ पदाधिकारियों ने आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की। 27 सितंबर से शुरू हुए आंदोलन के पांचवे चरण में शिक्षक पदाधिकारी आज सुबह 10 बजे से निदेशालय के मुख्य द्वार के बाहर धरने पर बैठे। सरकार पर शिक्षकों की मांगों के प्रति लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर सर्वसम्मति से आंदोलन का दूसरा चरण शुरू करने का निर्णय किया गया।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चार अगस्त को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 35 मांगों पर चर्चा की गई थी। करीब करीब सब पर कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए शिक्षकों को मजबूर होकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया है। छह नवंबर को 12 से एक बजे के बीच सभी राजकीय शिक्षक ऑनलाइन जुड़ते हुए संकल्प लेंगे कि वो वर्ष 2024 के लोस चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि आंदोलन की वजह से किसी शिक्षक का उत्पीड़न हुआ तो प्रांतीय कार्य उसकी जवाबदेही लेगी और हर शिक्षक का कवच बनकर आगे खड़ी होगी।
रहे मौजूद:

महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली कहते हैं कि ये तो कुछ उदाहरण भर है। ऐसे दर्जनों विषय हैं, जिनमें बार बार अड़चने लगाई जा रही है।
“शिक्षकों की मांगों पर गंभीरता से कार्यवाही की जा रही है। केवल न्यायिक और तकनीकि पेंच से जुड़े विषयों पर विलंब हो रहा है। मासिक परीक्षाएं कम करने की मांग पर आदेश किया जा चुका है। बाकी सभी मांगों पर कार्यवाही लगातार जारी है। नीतिगत विषय होने की वजह से थोड़ा समय अपेक्षित होता है। शिक्षक आश्वस्त रहें, उनकी मांगों को लेकर विभाग पूरी तरह से गंभीर है।   -बंशीधर तिवारी, महानिदेशक-शिक्षा

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