भू-कानून के लिए सर्वदलीय बैठक करे सरकार: मोहित डिमरी

देहरादून ।  मूल निवास, भू- कानून समन्वय संघर्ष समिति ने भू-कानून और मूल निवास के लिए प्रदेश सरकार से सर्वदलीय बैठक करने की मांग की है। समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने मंगलवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में हुई प्रेसवार्ता में कहा कि मूल निवास और भूमि कानून जनता की भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। विधानसभा में कानून पारित होने से पूर्व इसके ड्रॉफ्ट के स्वरूप को लेकर सर्वदलीय और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ सरकार चर्चा करे। डिमरी ने कहा कि 2022 में भू-कानून को लेकर सुभाष कुमार की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। उद्योगों के नाम पर दी गई जमीनों का ब्योरा भी सरकार सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में योजनाओं के नाम पर दी जा रही जमीनों पर प्रोपर्टी डीलिंग चल रही है। आरोप लगाया कि उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट सम्म्मेल केवल जमीनों की लूट के लिए हो रहे हैं। उत्तराखंड में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला जमीनों का ही है।   मौके पर समिति के सह संयोजक लुशुन टोडरिया, सचिव प्रांजल नौडियाल, संरक्षक मोहन सिंह रावत, कोर मेंबर विपिन नेगी, मनीष गोनियाल आदि मौजूद थे।