अंतरिम बजट, न्यू इंडिया के भविष्य की झलकः सीएम

देहरादून ( आखरीआंख समाचार )  मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, कर्मचारियों व समाज के प्रत्येक वर्ग के अनुकूल अंतरिम बजट देने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह अंतरिम बजट, न्यू इंडिया के भविष्य की झलक है। 02 हैक्टेयर या इससे कम जमीन वाले किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 06 हजार रूपये देने का अंतरिम बजट में प्राविधान किया गया है। इससे देश के दस करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा। उत्तराखण्ड में लगभग 92 प्रतिशत किसान इससे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी करने के प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य में यह कदम मददगार होगा।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 05 लाख तक की आय को इनकम टैक्स फ्री करने से कम व मध्य आय वर्ग के लोगों को इसका बहुत फायदा होगा। 05 लाख से अधिक आय वालों को टैक्स में 13 हजार रूपये की छूट मिलेगी। केन्द्र सरकार ने न सिर्फ महंगाई और वित्तीय घाटे को कम किया, बल्कि बुनियादी ढ़ांचे के विकास की दिशा में तीव्र प्रगति की है। उन्होंने कहा कि यूपीए के शासनकाल में देश की महंगाई दर 10.1 प्रतिशत थी। जो अब घटकर 4.6 तक आ गई है। 2022 तक सभी को घर देने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक 01 करोड़ 53 लाख लोगों को आवास मिल चुके हैं। जो यूपीए सरकार तुलना में पांच गुना अधिक है।केन्द्र सरकार ने मजदूर वर्ग और असंगठित क्षेत्र के लोगों के कल्याण की सोच को सार्थक किया है। मजदूरों की आकस्मिक मृत्यु पर उनके आश्रितों को  मिलने वाली मुआवजा राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर 06 लाख किया गया है। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत 03 हजार रूपये पेंशन देने की कल्याणकारी योजना की शुरूआत की है।

देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में मुद्रा योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुद्रा योजना के लाभार्थियों में 70 फीसद महिलाएं हैं। ग्रामीण महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने की दिशा में उज्जवला योजना गेमचेंजर साबित हो रही है। अब तक 6 करोड़ निशुल्क गैस कनेक्शन बांटे गए है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य की लगभग 4 लाख महिलाओं को इस योजना के चलते धुऐं से मुक्ति मिली है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि केन्द्र सरकार के अंतरिम बजट में एग्रीकल्चर एवं एलाईड सर्विसेज, एम्पलाॅय स्ट्रक्चर व रूरल डेवलपमेंट पर विशेष फोकस किया गया है। विगत पांच वर्षों में केन्द्र सरकार ने अन्तिम छोर के व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया। यह बजट सभी को लाभ पहुंचाने वाला है। उत्तराखण्ड की दृष्टि से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, शहरी पुनर्जागरण अभियान, हिमालयी राज्यों में इंडस्ट्रियल पैकेज के तहत प्राविधान, नमामि गंगे के प्रोजक्ट, नेशनल रिवर कंजरवेशन आदि प्रोजक्ट को सही तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी। रोजगार सृजन के दृष्टिगत कृषि, इन्फ्रास्टक्चर व रूरल डेवलपमेंट को इस बजट में शामिल किया गया है, जिससे उत्तराखण्ड को फायदा होगा।