मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मान रहे खनन सचिव: रौतेला
बागेश्वर। अल्मोड़ा मैग्नेसाइड वर्कर यूनियन ने खनन सचिव पर मुयमंत्री के आदेश को नहीं मानने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा फैक्ट्री पिछले 45 सालों से क्षेत्र में काम कर रही है। तब से लेकर आज तक यहां मैग्नेटसाइट और क्रशर का काम हो रहा है। बता दें पिछले छह महीने से फैक्ट्री में क्रशर का काम नहीं हो रहा है। इस कारण कर्मचारियों और मजदूरों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट गहरा गया है। उन्होंने कहा बुधवार को मुयमंत्री बागेश्वर आ रहे हैं। उन्हें अपनी पीड़ा बताई जाएगी। मनमर्जी पर उतर आए अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने बताया क्रशर बंद होने से क्षेत्र में फैक्ट्री का वेस्टेज मैटेरियल जमा हो गया है। इससे मटेना सहित कई गांवों को खतरा पैदा हो रहा है। सरकार को फैक्ट्री टैक्स लगातार दे रही है। इसके बाद भी काम नहीं करने दिया जा रहा है।
मैग्नेसाइड फैक्ट्री की वजह से क्षेत्र से पलायन नहीं हो रहा है। क्षेत्र के करीब 400 लोग इस फैक्ट्री से अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं। इतना ही नहीं
कर्मचारियों का भविष्य निधि भी कट रहा है। यदि एक अधिकारी के कारण फैक्ट्री बंद हुई तो कई लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट गहरा जाएगा।
इसकी जिमेदारी सरकार की होगी। – दिनेश रौतेला, उपाध्यक्ष फैक्ट्री माइन्स।
मुयमंत्री ने क्रशर का काम शुरू करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन खनन सचिच ओमप्रकाश इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। वे सीएम के आदेश को मानने को राजी नहीं हैं। उन्होंने ऐसे अधिकारी का तबादला कर क्षेत्र की खुशहाली के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। छह महीने से बंद क्रशर को दोबारा खोलने की मांग की है। – रंजीत रौतेला, सचिव।
फैक्ट्री प्रबंधन और वर्करों के बीच आज तक कभी तनाव नहीं हुआ। कोई भी कर्मचारी आज तक प्रबंधन के खिलाफ अदालत तक नहीं गया। ऐसे प्रबंधन को काम नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने पूर्व में जिले में रहे खनन अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाए। सरकार से बंद क्रशर का काम जल्द शुरू करने की मांग की। – भगवत रौतेला, उपाध्याक्ष, फैक्ट्री।
क्षेत्र के युवाओं को रोजी-रोटी के लिए महानगरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ रही है। इसके अलावा सरकार को भी लाखों रुपये का टैक्ट फैक्ट्री से जा रहा है। ऐसे में फैक्ट्री के खिलाफ किसी भी तरह का षडयंत्र कतई सहन नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने फैक्ट्री के सभी मानकों को हरी झंडी दी हुई है।
– मनोज तिवारी, उप सचिव।
फैक्ट्री में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसके अलावा सोसायटी के माध्यम से भी क्षेत्र के लोग रोजी-रोटी जुटा रहे हैं। 45 सालों से फैक्ट्री मैग्नेसाइड केअलावा क्रशर का काम कर रही है। अब क्रशर बंद होने से जहां निर्माण कार्य बंद हो रहे हैं वहीं कई स्थानीय ठेकेदार तथा कारोबारी प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह बंद कार्य जल्द शुरू करे। – ठाकुर सिंह रौतेला, को-ऑपरेटिव सोसायटी के सदस्य, काफलीगैर।