अदानी समूह के ऋण को इच्टिी में बदलने पर स्पष्टीकरण दे आयकर विभाग : एनडीटीवी

चेन्नई । एनडीटीवी के दो संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय और उनकी कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि वारंट को इच्टिी में बदलने के लिए अडानी समूह के विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को आयकर विभाग की मंजूरी / स्पष्टीकरण लेने की जरूरत है। 23 अगस्त को, विश्वप्रधान कमर्शियल ने आरआरपीआर होल्डिंग को एक नोटिस देकर बताया कि वह 2009 में जारी किए गए वारंट को इच्टिी शेयरों में बदलने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है।
वारंट को इच्टिी में बदलने से एनडीटीवी में 29.18 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली आरआरपीआर होल्डिंग के 99.5 प्रतिशत पर विश्वप्रधान कमर्शियल का नियंत्रण हो जाएगा। एक नियामक फाइलिंग में एनडीटीवी ने कहा कि आरआरपीआर होल्डिंग ने विश्वप्रधान कमर्शियल को सूचित किया है कि एनडीटीवी में उसकी 29.18 प्रतिशत इच्टिी हिस्सेदारी आयकर अधिकारियों द्वारा 2017 में अस्थायी रूप से संलग्न की गई थी कि पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही पूरी होने तक कुर्की यथावत रहेगी।
आरआरपीआर होल्डिंग ने विश्वप्रधान कमर्शियल को भी सूचित किया है कि कुर्की के इस आदेश के लिए आयकर अधिकारियों से अनुमोदन और/या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, जो ऋण वारंट को इच्टिी शेयरों में बदलने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। एनडीटीवी के अनुसार, आरआरपीआर होल्डिंग ने विश्वप्रधान कमर्शियल को आयकर अधिकारियों को दिए गए आवेदन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।
एनडीटीवी ने अपनी फाइलिंग में कहा, आयकर विभाग का 2017 का कुर्की आदेश अन्य बातों के साथ-साथ 2009 में वीसीपीएल (विश्वप्रधान वाणिज्यिक) के साथ ऋण समझौते से संबंधित है, और आरआरपीआर होल्डिंग ने (कथित तौर पर) एनडीटीवी में वीसीपीएल को 403.85 करोड़ रुपये के निवेश के लिए शर्त रखी थी। अपनी फाइलिंग में, एनडीटीवी ने आगे कहा, आरआरपीआर होल्डिंग ने वीसीपीएल को सूचित किया है कि वो व्यक्तिगत रूप से आयकर अधिनियम की धारा 281 के तहत, किसी भी संपत्ति से निपटने के लिए, आयकर अधिकारियों से स्वतंत्र अनुमोदन ले।
इससे पहले, एनडीटीवी ने कहा था कि आरआरपीआर होल्डिंग ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को यह निर्धारित करने के लिए लिखा है कि क्या नियामक का 27 नवंबर, 2020 का आदेश विश्वप्रधान कमर्शियल को जारी किए गए वारंट को इच्टिी में बदलने पर रोक लगाता है। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए, अदानी एंटरप्राइजेज ने कहा कि उनकी दलीलें निराधार और कानूनी रूप से कमजोर हैं।
अदानी एंटरप्राइजेज के अनुसार, आरआरपीआर होल्डिंग सेबी के 27 नवंबर, 2020 के आदेश में पार्टी नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेज ने कहा था कि विश्वप्रधान कमर्शियल ने एक अनुबंध के तहत वारंट एक्सरसाइज नोटिस जारी किया है जो आरआरपीआर होल्डिंग पर बाध्यकारी है।
00)व्हाट्सऐप ने 23 लाख के अधिक खातों को किया बैन
नई दिल्ली ।  मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सऐप ने नए आईटी नियम, 2021 के तहत जुलाई में भारत में 23 लाख से अधिक खराब खातों को बैन कर दिया। व्हाट्सऐप को भारत में जुलाई के महीने में 574 शिकायतें भी मिलीं, और कार्रवाई 27 पर हुई। देश में 40 करोड़ से अधिक यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म ने जून में खराब रिकॉर्ड वाले 22 लाख से अधिक खातों को बैन किया था।
कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, आईटी नियम 2021 के अनुसार, हमने जुलाई 2022 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। जैसा कि मासिक रिपोर्ट में दर्ज किया गया है, व्हाट्सऐप ने जुलाई महीने में 2.3 मिलियन यानि 23 लाख से अधिक खातों (2,387,000) पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के 4(1)(डी) के अनुसार प्रकाशित, रिपोर्ट में भारत में यूजर्स से प्राप्त शिकायतों पर व्हाट्सऐप द्वारा की गई कार्रवाई का डेटा शामिल है।
आपत्तियां शिकायत तंत्र के माध्यम से प्राप्त की गईं और सेवा की शर्तों के उल्लंघन के लिए इसकी रोकथाम और पता लगाने के तरीकों से खातों पर कार्रवाई की गई। आईटी नियम 2021 के तहत, 50 लाख से अधिक यूजर्स वाले प्रमुख डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है।
व्हाट्सऐप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा के बीच दुरुपयोग को रोकने में अग्रणी है। वर्षों से, हमने अपने यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य अत्याधुनिक तकनीक, डेटा वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों और प्रक्रियाओं में निवेश किया है, कंपनी के प्रवक्ता ने कहा।