पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं करना सरकार की हठधर्मिता

अल्मोड़ा ।  एनएमओपीएस उत्तराखंड प्रदेश कोर कमेटी सदस्य धीरेन्द्र कुमार पाठक ने बजट 2024 में पुरानी पेंशन स्कीम की घोषणा नहीं होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा बजट में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोई घोषणा नहीं करना निश्चित रूप से धोखा ही है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन की आवश्यकता है सरकार की हठधर्मिता का जवाब देना जरूरी है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री माननीय विधायक माननीय सांसदों द्वारा पुरानी पेंशन ली जाएगी किंतु 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। एक देश में दो विधान किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किए जायेंगे। संविधान का भी पालन नहीं किया जा रहा है। कहा कि सोचने की बात है 1947 से 2005 तक किसी भी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को पुरानी पेंशन देकर घाटा नहीं हुआ और अब जब जीएसटी से लेकर व हर सामान में टैक्स है लेकिन कार्मिकों के लिए पेंशन नहीं है इसका सीधा मतलब हठधर्मिता ही है।