हाई कोर्ट के आदेशों का भी पालन नही कर रही सरकार!!!,राजस्व पुलिस के कार्यों का बहिष्कार करेंगे पटवारी

देहरादून ।  पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व एवं राजस्व सेवक संघ ने राजस्व पुलिस कार्यों के बहिष्कार का ऐलान किया है। तीन और चार जून को प्रदेश स्तरीय कार्य बहिष्कार रहेगा। राजस्व पुलिस कार्यों के साथ ही अंश निर्धारण के काम का भी बहिष्कार होगा। संघ अध्यक्ष विजयपाल सिंह मेहता ने कहा कि शासन, सरकार को कई बार चेतावनी जारी की जा चुकी है। हाईकोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया जा चुका है। इसके बाद भी पटवारियों से राजस्व पुलिस का काम वापस नहीं लिया जा रहा है। हाईकोर्ट साफ कर चुका है कि राजस्व पुलिस का काम सिविल पुलिस को ही सौंपा जाए। इस दिशा में शासन स्तर से भी आश्वासन दिया गया कि जल्द इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके बावजूद अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में सिवाय आंदोलन के कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचा है। महामंत्री महिपाल पुंडीर ने कहा कि शासन ने अभी तक पटवारियों को संसाधन उपलब्ध नहीं कराए हैं। बिना मोबाइल, टैब, डाटा पैक के प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत फार्मर रजिस्टर तैयार कराए जा रहे हैं। ये काम बिना संसाधनों के संभव नहीं है। ऐसे में जब तक सुविधाएं नहीं मिल जाती, इस काम का भी बहिष्कार किया जाएगा। जल्द सभी मांगों का निस्तारण न होने पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन को तेज किया जाएगा। डीपीसी पर सीएम धामी का जताया आभार संघ अध्यक्ष विजयपाल सिंह मेहता ने कहा कि उत्तराखंड में नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों की बहुत कमी थी। जल्द पदोन्नति किए जाने की मांग को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माना। उनके निर्देश पर लोक सेवा आयोग ने 56 राजस्व निरीक्षकों की नायब तहसीलदार के पद पर डीपीसी की है। इसके लिए संगठन मुख्यमंत्री का विशेष तौर पर आभार जताता है।