गुंडा एक्ट की कार्रवाई निरस्त करने की मांग
रुद्रपुर । हरिद्वार में बीएचईएल सहित विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जुड़े तीन श्रमिक नेताओं को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत चार माह के लिए जिला बदर किए जाने के विरोध में मंगलवार को श्रमिक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई को अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए एडीएम निर्मला बिष्ट के माध्यम से गढ़वाल आयुक्त और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने तीनों श्रमिक नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई और जिला बदर के आदेश तत्काल निरस्त करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि हरिद्वार स्थित बीएचईएल कारखाने की पंजीकृत ट्रेड यूनियन भेल मजदूर ट्रेड यूनियन के कार्यकारिणी सदस्य पंकज बवाड़ी, इंकलाबी मजदूर केंद्र के केंद्रीय परिषद सदस्य जयप्रकाश और पीपुल्स लेबर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर ललित कुमार के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत कार्रवाई की गई है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार ने सुनवाई के बाद तीनों को चार माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए हैं। श्रमिक संगठनों का आरोप है कि तीनों नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिक आंदोलनों के दौरान दर्ज किए गए थे। ये आंदोलन न्यूनतम वेतन और ओवरटाइम का नियमानुसार दोगुना भुगतान जैसी वैधानिक मांगों को लेकर हुए थे। उनका कहना है कि तीनों नेताओं ने श्रमिकों को संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने की सलाह दी और मांगपत्र तैयार कर श्रम विभाग को सौंपे। प्रशासन और श्रम विभाग की मध्यस्थता में हुई त्रिपक्षीय वार्ताओं में भी उन्होंने भाग लिया। इसके बाद शांतिपूर्ण समझौते हुए और श्रमिक काम पर लौट गए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कंपनी प्रबंधन के दबाव में श्रमिक नेताओं के खिलाफ द्वेषपूर्ण तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए और उन्हीं को आधार बनाकर गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई। मोर्चा ने कहा कि केवल मुकदमे दर्ज होने के आधार पर किसी को गुंडा घोषित नहीं किया जा सकता। इसके लिए अधिनियम में निर्धारित कानूनी शर्तों का पूरा होना जरूरी है। श्रमिक संगठनों ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय विभिन्न मामलों में स्पष्ट कर चुका है कि महज कुछ मुकदमों के आधार पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता। ज्ञापन में बताया गया कि तीनों श्रमिक नेताओं ने इस कार्रवाई के खिलाफ अपील की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। ऐसे में प्रशासन से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर जिला बदर के आदेश और गुंडा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई निरस्त कराने की मांग की गई। प्रदर्शन में धीरज जोशी, सुरेंद्र सिंह रावत, जीवनलाल, जयदेव, मुकुल, कैलाश चंद्र, राजेश, सौरभ कुमार, अमर सिंह, दीवान सिंह, भारत जोशी, ललित मटियाली, संदीप कुमार, दिनेश कुमार, धर्मेंद्र सिंह, महावीर सिंह, बुद्ध सेन, हरीश कुमार और अभिलेख सिंह सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
