सीएम, मंत्रियों व विधायकों के वेतन मेें होगी 30 प्रतिशत की कटौती – लॉकडाउन बढ़ाने की संस्तुति केन्द्र को भेजी जाएगी

देहरादून । कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राय सरकार ने मंत्रियों व विधायकों के वेतन में 30 फीसदी तक कटौती का फैसला ले लिया है। मुयमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक में इस पर मुहर लग गई है। दून स्थित मुयमंत्री आवास में आयोजित बैठक में मंत्रियो ने कोरोना से प्रभावी ढंग से लडऩे के लिए कार्य योजना भी बनाई। दरअसल, मोदी कैबिनेट ने एक दिन पहले सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती के साथ ही उनकी निधि भी दो साल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। इसके बाद, अब त्रिवेंद्र कैबिनेट ने भी इस फार्मूले अपना लिया है। हालांकि, कैबिनेट पहले ही विधायक निधि से 15-15 लाख रुपये कोरोना से जंग के लिए सीएमओ को देने का निर्णय ले चुकी है, लेकिन यह अनिवार्य व्यवस्था नहीं है। कोरोना से लडऩे के लिए विधायक निधि से एक -एक करोड़ कोविड 19 फंड में भी जमा किया जाएगा। कैबिनेट ने उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले से निपटने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को सुझाव भेजा है। भारत सरकार द्वारा अगर सुझाव पर मुहर लगा देती है तो उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में लॉक डाउन की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा।
कैबिनेट फैसले
राय खाद्य योजना के 10 लाख से यादा राशनकार्ड धारकों को तीन महीने अप्रैल, मई और जून में दोगुना राशन मिलेगा।
उत्तराखंड चिकित्सा सेवा विभाग में लैब टेकनिशियन के पदों की सेवा नियमावली को मंज़ूरी, 347 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ।
कैबिनेट बैठक में कोरोना को लेकर हुई चर्चा। राय में कोरोना टेस्ट की जांच लायी जा रही है तेजी 823 पॉजिटिव मरीजों के लिए राय के पास हैं बेड। राय में 251 वेंटिलेटर राय के पास है, 455 राय के पास आईसीयू है, 31 हज़ार 77 राय में एन-95 मास्क उपलब्ध है। राय में कोरोना के लिए अवश्यकता अनुसार पर्याप्त इंतज़ाम।
राय में खाद्य सामग्री का प्रशासन के ज़रिए होगा वितरण।
राय सरकार ने केंद्र को लॉकडाउन बढ़ाने की सिफ़ारिश, निर्णय केंद्र पर छोड़ा।
राय में चार तरह के राशन कार्ड पर सरकार का फ़ैसला।
राय में मंत्री और विधायकों के 30 प्रतिशत वेतन की कटौती। 2 साल तक विधायक निधि में 1- 1 करोड़ की सालाना कटौती। अगले दो सालों तक होगी कटौती
मंत्री विधायक प्रभारी मंत्री घर से ही करेंगे विकास समीक्षा।