एलआईसी शेयर सूचीबद्धता:दीपम सचिव ने कहा, बाजार की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती

हरे निशान के साथ हुई शेयर बाजार की शुरुआत
मुंबई । शेयर बाजार में बुधवार को बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स 236.42 अंक चढक़र 54,544.89 अंकों पर खुला वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी ने 58.85 अंकों की वृद्धि के साथ 16,318.15 अंकों पर दस्तक दी।
हरे निशान के साथ खुले शेयर बाजार में मिडकैप और स्मॉलकैप में भी बढ़ोतरी दर्ज की गयी। वहीं बीएसई का मिडकैप 197.42 अंक बढक़र 22,898.29 अंक पर और स्मॉलकैप 178.52 अंकों की तेजी के साथ 26,496.60 अंकों पर खुला।
बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बुधवार को 1344.63 अंक की उड़ान भरकर पांच दिन बाद 54 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार 54318.47 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 434.45 अंक की छलांग लगाकर 16 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर 16276.75 अंक पर पहुंच गया था।
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एलआईसी शेयर सूचीबद्धता:दीपम सचिव ने कहा, बाजार की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती
मुंबई । शेयर बाजार में तेजी के बावजूद मंगलवार को सूचीबद्धता के दिन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का शेयर गिरकर बंद होने पर निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि बाजार के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।
एलआईसी का बाजार में शेयर आज करीब आठ प्रतिशत गिरावट के साथ सूचीबद्ध हुआ।
बीएसई में एलआईसी का शेयर 867.20 रूपये और एनएसई में 872 रुपये पर खुला। इसका निर्गम मूल्य 949 रुपये था।
श्री पांडे ने कहा,बाजार के बारे में कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हम कहते आ रहे है कि इसे (इस शेयर को) किसी एक खास दिन के लिए नहीं बल्कि एक दिन से अधिक समय के लिए लिया जाना चाहिए। हमें एलआईसी को मौका देना चाहिए और इस शेयर को उसी दिन बेचकर खाली नहीं करना चाहिए।
एलआईसी के आईपीओ में प्रस्तुत किए गए शेयरों की तुलना में 2.95 प्रतिशत आवेदन प्राप्त हुए थे। इस निर्गम में कुल 47.83 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन मिले थे जबकि बिक्री के लिए 16.2 करोड़ प्रस्तुत किए गए थे। यह निर्गम आम निवेशकों के लिए चार मई को खुला था और इसमें बोली लगाने के लिए नौ मई आखिरी दिन था।
एलआईसी ने कंपनी के पॉलिसीधारकों और रिटेल निवेशकों को 889 रुपये और 904 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर आवंटित किए थे।
श्री पांडे ने कहा कि इसमें खुदरा निवेशकों और पॉलिसीधारक वर्ग के निवेशकों के लिए कुछ सुरक्षा है। उन्हें यह शेयर कुछ रियायत पर मिला है।
इससे पहले उन्होंने कहा था कि बाजार के वातावरण को देखते हुए इस आईपीओ के आकार को सही रूप दिया गया है।
उन्होंने कहा, बाजार के वातावरण को देखते हुए एलआईसी के आईपीओ के आकार को एक उचित आकार पर रखा
गया। इसका उद्देश्य था कि वर्तमान वातावरण में पूंजी और कर्ज की आपूर्ति प्रभावित न हो। हमने अपने प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धताओं के अनुसार एलआईसी को बाजार में सूचीबद्ध कराया है।
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रुपया 11 पैसे चढ़ा
मुंबई । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के नरम पडऩे के साथ ही शेयर बाजार में रही तेजी के बल पर आज अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 11 पैसे चढक़र 77.44 रुपये प्रति डॉलर पर रहा।पिछले सत्र में रुपया 77.55 रुपये प्रति डॉलर पर रहा था।
रुपया आज 12 पैसे की गिरावट लेकर 77.67 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। सत्र के दौरान यह अब तक रिकार्ड निचले स्तर 77.79 रुपये प्रति डॉलर के निचले स्तर तक टूटा लेकिन शेयर बाजार में लौटी तेजी से मिले समर्थन के यह 77.44 रुपये प्रति डॉलर के उच्चतम स्तर तक चढ़ा और यही इसका अंतिम स्तर भी रहा।ई)मोतीलाल ओसवाल फाइनेंसियल करेगी शेयर बायबैक
मुंबई, । बाजार मध्यस्थता एवं वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी मोतीलाल फाइनेंसियल सर्विसेज ने बायबैक काऱ्यक्रम की घोषणा की जिसके तहत कंपनी बाजार में अपने शेयरधारकों से 160 करोड़ रुपये के शेयर खरीदेगी।
कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस शेयर बायबैक काऱ्यक्रम में अधिकतम 14.55 लाख शेयर वापस खरीदे जाएंगे जो कंपनी की कुल चुक्ता पूंजी के 0.98 प्रतिशत के बराबर हैं।
कंपनी ने कहा है कि एक रुपये के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक एक्विटी शेयर के लिए 1,100 रुपये की पेशकश की जाएगी। इस तरह बायबैक पर कर और अन्य खर्चों को मिलाकर अधिकतम 160 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
कंपनी ने कहा कि शेयरों की खरीद निविदा पेशकश जारी की जाएगी। बयान में कहा गया है कि कंपनी के प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह ने भी बायबैक में हिस्सा लेने का संकेत दिया है।
बायबैक काऱ्यक्रम के लिए रिकॉर्ड की तिथि 27 मई 2022 रखी गयी है।
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(नईदिल्ली)आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस के लिए छह आवेदनों को अनुपयुक्त करार दिया
नयी दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक ने समग्र सेवा (यूनिवर्सल) बैंक और सूक्ष्म ऋण बैंक के लिए ‘ऑन टैप’ (निरंतर खुली) व्यवस्था के तहत प्राप्त हुए 11 आवेदनों में से छह को उपयुक्त नहीं पाया है।
इनमें यूनिवर्सल बैंक के लिए प्राप्त यूएई एक्सचेंज एंड फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड, द रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड (रेपको बैंक), चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड और श्री पंकज वैश और अन्य से प्राप्त कुल चार आवेदन शामिल हैं।
ऑन टैप व्यवस्था के तहत प्राप्त वीसॉफ्ट टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड और कालीकट सिटी सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से सुक्ष्म ऋण बैंक शुरू करने के लाइसेंस के लिए प्राप्त दो अलग-अलग आवेदनों को भी आरबीआई द्वारा सिद्धांतत: लाइसेंस के लिए अनुपयुक्त पाया गया है।
आरबीआई की जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि बाकी आवेदनों की जांच की जा रही है। बयान में कहा गया है कि खारिज किए गए आवेदनों ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस के लिए अगस्त 2016 और दिसंबर 2019 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जांच के बाद अनुपयुक्त पाए गए हैं।
आरबीआई को ऑन टैप व्यवस्था के तहत पिछले वर्ष 15 अप्रैल, 30 अगस्त और 31 दिसंबर को अलग-अलग इकाइयों/व्यक्तियों से संपूर्ण सेवा और सूक्ष्म ऋण बैंक के लाइसेंस के लिए कुल 11 आवेदन मिले थे।
भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष अभी सूक्ष्म ऋण बैंक के लाइसेंस के लिए कोसमिया फाइनेंसियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, श्री अखिल कुमार गुप्ता और द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के आवेदनों की जांच की जा रही है।
००)डीएलएफ के चौथी तिमाही लाभ में आठ प्रतिशत की गिरावट
नईदिल्ली, । रियल स्टेट क्षेत्र में कारोबार करने वाली कंपनी डीएलएफ ने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुयी तिमाही में आठ प्रतिशत की गिरावट के साथ 414 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ अर्जित किया है। डीएलएफ ने बताया कि कंपनी का जनवरी-मार्च 2022 तिमाही में राजस्व पांच प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,652 करोड़ रुपये रहा। अलोच्य तिमाही में कंपनी का परिचालन लाभ (एबिटडा) 472 करोड़ रुपये रहा।
पूरे वित्त 2021-22 में कंपनी ने 38 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,513 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ कमाया। इस वित्त वर्ष कंपनी का राजस्व तीन प्रतिशत बढक़र 6,138 करोड़ रुपये रहा जबकि एबिटडा 2,163 करोड़ रुपये रहा।
कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रति शेयर तीन रुपये का लाभांश देने का फैसला किया है जोकि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 150 प्रतिशत अधिक है।