वर्तमान हालत प्रदेश के लिए चिंताजनक : आर्य
-राज्य सरकार की प्रतिवर्ष 11 हजार करोड़ रुपये की उधारी

रुद्रपुर। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य के वर्तमान हालत प्रदेश के लिए चिंताजनक है। जबकि सरकार 100 दिन के कार्यकाल को लेकर जश्न मना रही है और उपलब्धियां गिना रही है। वर्तमान में राज्य सरकार की उधारी प्रतिवर्ष करीब 11 हजार करोड़ के करीब है। साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य की जीएसटी की प्रतिपूर्ति की सीमा भी खत्म कर दी है। उन्होंने इस प्रतिपूर्ति की सीमा को पांच साल बढ़ाने की मांग की है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता में कहा कि वर्ष 2001 में अंतरिम सरकार के गठन से 2016 तक उत्तराखंड राज्य पर 35 हजार करोड़ कर्ज था। जबकि 2017 से 2021-22 में कर्ज 70 हजार करोड़ रहा यानि कुल एक लाख करोड़ से अधिक की उधारी में राज्य है। अगर ब्याज और कर्ज की बात की जाए तो राज्य सरकार की प्रतिवर्ष 11 हजार करोड़ रुपये की उधारी है। बजट में जो विकास और अवस्थापना कार्यों के लिए व्यवस्था है। इस पर केंद्र सरकार ने जीएसटी की प्रतिपूर्ति 23 जून को समाप्त कर दी है। यह राशि पांच हजार करोड़ रुपये है। इसका बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि जीएसटी में केंद्र और राज्य के बीच जीएसटी की जो हिस्सेदारी थी वह 70 से 80 फीसदी मिलनी चाहिए। ताकि राज्य की अर्थ व्यवस्था में सुधार हो सके। केंद्र और राज्य सरकार को इस पर पहली करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2011 के सर्वेक्षण की मानें तो प्रति व्यक्ति 95 हजार रुपये कर्ज में डूबा हुआ है। कहा कि कैग की जो रिपोर्ट है राज्य सरकार कई विभागों का बजट मार्च के अंत मे खर्च कर दिया, लेकिन सिंचाई विभाग 46 फीसदी रुपया खर्च नहीं कर पाया है। इससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि 14 जून को विधानसभा सत्र हुआ इसमें चार माह का बजट प्रस्तुत किया गया। अगर वार्षिक बजट लाते तो ज्यादा विकास होता।
गैरसैंण को राजधानी बनाने की योजना नहीं :  नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर सरकार की कोई योजना नहीं दिखाई दी। 100 दिन में किसी की सरकार हो उसका रोडमैप है या एजेंडा है यह समय पर्याप्त नहीं है। कम से कम एक वर्ष का समय दिया जाना चाहिए। एक माह के लेखाजोखा में सरकार कहीं विकास करते नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने कहा कि 24 घंटे की बिजली आपूर्त नहीं मिल रही। इसके विपरीत 7 से 8 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। राज्य सरकार का एजेंडा दिशाहीन, निराशाजनक बजट रहा। अग्निपथ योजना में नवजवानों के साथ छल किया गया। कांग्रेस इन मामलों में सकारात्मक राजनीति के साथ विरोध कर रही है। इसको लेकर सड़कों में प्रदर्शन करेगी। यहां कांग्रेस के हिमांशु गाबा, पुष्कर राज जैन समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।