सड़क निर्माण में वनभूमि हस्तांतरण में लापरवाही बर्दाश्त नही : डीएम

बागेश्वर ( आखरीआंख समाचार ) जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने आज वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता लोनिवि व पीएमजीएसवार्इ के अभियन्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों व लग रही आपत्तियों का निराकरण समय सीमा के अन्तर्गत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोनिवि बागेश्वर, कपकोट, पीएमजीएसवार्इ बागेश्वर, कपकोट व वन विभाग के अधिकारियों को कहा कि जनपद में जो मोटर मार्ग स्वीकृत है जिनका निर्माण किया जाना है तथा शासन से जो भी आपत्तियॉं प्राप्त हो रही है उसका निराकरण एक निश्चित अवधि में करना सुनिश्चित करें। ताकि स्वीकृत मोटर मार्गों का निर्माण समय से किया जा सके। उन्होंने लोनिवि कपकोट की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग द्वारा जो मोटर मार्ग स्वीकृत है तथा उनमें जो आपत्तियॉ एवं वन भूमि हस्तांतरण के मामले में लापरवाही वरती गयी है जिस कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे है नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने विभागवार मोटर मार्गों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये साथ ही उन्होंने कहा कि जिन मोटर मार्गों में आपत्तियॉ प्राप्त हो रही है उन आपत्तियों का निस्तारण करते हुए शासन को तत्काल प्रभाव से भेजें। पीएमजीएसवार्इ कपकोट के द्वारा भी मोटर मार्गों में लगे आपत्तियों का निस्तारण समय से नहीं किया गया है जिसमें सहायक अभियन्ता को फटकार लगाते हुए समय से प्राप्त हो रही आपत्तियों का निराकरण करने के निर्देश दिये। पीएमजीएसवार्इ बागेश्वर की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता ने बताया कि सभी मोटर मार्गों के आपत्तियों का निराकरण हो चुका है जिन मोटर मार्गों के विधिवत स्वीकृति प्राप्त हुर्इ है उन मोटर मार्गों में कार्य चल रहा है बागेश्वर डिविजन के कोर्इ भी प्रकरण अवशेष नहीं है, जिसमें जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी को भी निर्देश दिये कि जो भी वन भूमि हस्तांतरण के मामले है उन मामलों को समय से निस्तारण करें तथा स्वीकृत मोटर मार्गों एवं आपत्ति प्राप्त हो रहे मोटर मार्गों की पृथक-पृथक से विभागवार सूची तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी अभियन्ताओं को कहा कि अपने-अपने डिविजनों के मोटर मार्गों में आपत्तियॉ, ऑनलार्इन प्रकरण व वन भूमि हस्तांतरण के मामलों को जिस स्तर पर है सूची तैयार करते हुए उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सभी अभियन्ताओं को विधिवत स्वीकृति प्राप्त सड़कों पर पेड़ों के छपान की कार्यवाही अमल में लाने के साथ ही सड़क मार्ग में कटने वाली किसानों की नाम भूमि का मुआवजा भी समय से काश्तकारों को वितरण करने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी एस.एस.एस.पांगती, प्रभागीय वनाधिकारी आर.के.सिंह, अधीक्षण अभियन्ता पी.एस.बृजवाल, अधि0अभि0पीएमजीएसवार्इ बागेश्वर राजेन्द्र प्रसाद सहित अन्य अभियन्ता मौजूद थे।