मुख्य सचिव ने जारी की कड़ी चेतावनी

देहरादून ( आखरीआंख समाचार ) मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शासन में बैठे अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों को कड़ी चेतावनी जारी की है। मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी कर कहा है कि कुछ विभागों द्वारा वित्त से संबंधित प्रकरणों पर वित्त विभाग की सहमति लिए बिना अपने स्तर से निर्णय ले लिए जा रहे हैं।

मुख्य सचिव ने इसे कार्य नियमावली, 1975 का उल्लंान बताया है। उन्होंने इसे वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में बताया। मुख्य सचिव ने आगे लिखा है कि यदि किसी भी अधिकारी ने ऐसे कोई निर्णय बिना वित्त विभाग की सहमति के लिए तो इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी के चरित्र पंजिका में दर्ज कर दिया जाएगा।

मुख्य सचिव के इस चेतावनी आदेश को वन विभाग में हाल ही में हुए एसीपी के आदेश से जोड़कर देखा जा रहा है। अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह ने दिसंबर अंतिम सप्ताह में बिना वित्त विभाग की सहमति के वन विभाग में सीधी भर्ती के 81 रेंजरों को 8700 ग्रेड वेतन के स्थान पर 8900 ग्रेड वेतन देने के आदेश जारी कर दिए थे।

इस पर फॉरेस्ट चीफ जयराज ने कड़ी आपत्ति जताते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की थी। उत्तराखंड शासन में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब मुख्य सचिव को अपने मातहात अधिकारियों को इस तरह के चेतावनी आदेश जारी करने पड़े हैं।