मुख्य सचिव ने जनपदवार गैस आपूर्ति की अद्यतन जानकारी ली, निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के दिए निर्देश  

देहरादून ।  मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय से सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में एलपीजी गैस उपलब्धता की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने एलपीजी घरेलू एवं व्यवसायिक सिलेंडरों की आवश्यक मांग के अनुरूप  भी आपूर्ति समय पर किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने जनपदवार गैस आपूर्ति की अद्यतन जानकारी लेते हुए प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं सहित अस्पतालों, शैक्षणिक एवं अन्य संस्थानों को भी निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को एलपीजी स्टेट कॉर्डिनेटर से लगातार संपर्क में रहकर आपूर्ति बढ़ाए जाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों से नए अपग्रेड शहरी क्षेत्रों को तेल कंपनियों के सिस्टम में भी अपग्रेड किए जाने हेतु कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को पीएनजी आधारित गैस कनेक्शन बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने इसके लिए व्यावसायिक संस्थानों को पीएनजी कनेक्शन के लिए प्रेरित किए जाने की बात कही। उन्होंने गैस के विकल्प के रूप में पिरुल ब्रिकेट को भी बढ़ावा दिए जाने की बात कही। कहा कि इससे एलपीजी की कम खपत के साथ ही चीड़ के जंगलों से पिरुल का निस्तारण हो सकेगा।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव एल. फ़ैनाई, सचिव विनोद कुमार सुमन, आनन्द स्वरूप एवं डीजी यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।——————————21
देहरादून ।  मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय से सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में एलपीजी गैस उपलब्धता की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने एलपीजी घरेलू एवं व्यवसायिक सिलेंडरों की आवश्यक मांग के अनुरूप  भी आपूर्ति समय पर किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने जनपदवार गैस आपूर्ति की अद्यतन जानकारी लेते हुए प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं सहित अस्पतालों, शैक्षणिक एवं अन्य संस्थानों को भी निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को एलपीजी स्टेट कॉर्डिनेटर से लगातार संपर्क में रहकर आपूर्ति बढ़ाए जाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों से नए अपग्रेड शहरी क्षेत्रों को तेल कंपनियों के सिस्टम में भी अपग्रेड किए जाने हेतु कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को पीएनजी आधारित गैस कनेक्शन बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने इसके लिए व्यावसायिक संस्थानों को पीएनजी कनेक्शन के लिए प्रेरित किए जाने की बात कही। उन्होंने गैस के विकल्प के रूप में पिरुल ब्रिकेट को भी बढ़ावा दिए जाने की बात कही। कहा कि इससे एलपीजी की कम खपत के साथ ही चीड़ के जंगलों से पिरुल का निस्तारण हो सकेगा।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव एल. फ़ैनाई, सचिव विनोद कुमार सुमन, आनन्द स्वरूप एवं डीजी यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।