कशिश हत्याकांड : 12 साल बाद भी इंसाफ नहीं, फूट-फूटकर रो पड़े
हल्द्वानी । गुरुवार को हल्द्वानी के एक रेस्टोरेंट में पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत के साथ पत्रकार वार्ता में महेश चंद ने बेटी को न्याय दिलाने के लिए 20 नवंबर से हल्द्वानी में जन आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। ‘सर, 12 साल से बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए भटक रहा हूं। जब भी पिथौरागढ़ से हल्द्वानी आता हूं तो मेरे हाथ-पांव कांपने लगते हैं। आंखों के सामने गौलापार की वही नदी और जंगल घूमने लगते हैं, जहां मेरी छह साल की बेटी का शव मिला था।’ यह कहते-कहते कशिश के पिता महेश चंद फूट-फूटकर रो पड़े। उनकी आंखों से छलकते आंसू एक पिता के दर्द के साथ ही 12 साल से जारी न्याय की लड़ाई और व्यवस्था से टूटती उम्मीदों को बयां कर रहे थे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए सवाल उठाया कि 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में दोबारा जांच की पहल हो सकती है तो कशिश हत्याकांड में न्याय के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? क्या एक मासूम की हत्या के मामले में परिवार की 12 साल की गुहार भी व्यवस्था को जगाने के लिए काफी नहीं है? महेश चंद ने बताया कि 20 नवंबर 2014 को उनकी छह वर्षीय बेटी कशिश अपने मामा के घर हल्द्वानी के शीशमहल आई थी। इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। मार्च 2016 में हल्द्वानी की विशेष पॉक्सो अदालत ने इस मामले में अख्तर अली को फांसी और दूसरे आरोपी प्रेमपाल को पांच साल की सजा सुनाई थी।
हालांकि, 10 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों और जांच में गंभीर खामियां पाते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले से परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद को बड़ा झटका लगा।
परिवार की न्याय की मांग और सरकारी आश्वासन
महेश चंद ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर मजबूत पैरवी कराने का भरोसा दिया था, लेकिन परिवार को अब तक इसकी प्रगति और आगे की कानूनी कार्रवाई के बारे में संतोषजनक जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार के आश्वासन पर भरोसा कर काफी समय तक इंतजार किया, लेकिन अब जनता के बीच जाकर अपनी आवाज उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। वह – 12 नवंबर 2026 : पिता ने हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता कर जन आंदोलन का ऐलान किया।
– 20 नवंबर 2026 : हल्द्वानी में जन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार
सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर 2025 को अख्तर अली और प्रेमपाल वर्मा की अपील स्वीकार करते हुए दोनों की दोषसिद्धि और सजा निरस्त कर दी थी। अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों और जांच में गंभीर खामियां पाईं। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी संदेह से परे साबित नहीं होने के आधार पर दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया।
