बागेश्वर जिले के लोकनिर्माण विभाग की हिटलरशाही , मनमर्ज़ी कटवा दी सड़क व पेड़ , वन विभाग बेखबर, क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त

September 5, 2018

(अर्जुन राणा बागेश्वर ) बागेश्वर जनपद के गरुड़ तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली मच्छीबगड –ग्वालदे मोटर्माग जिस की स्वीकृति पर्यावरण मंत्रायल द्वारा 7 कि. मी. निर्माण हेतु प्रदान की गई थी, इस मोटर मार्ग के कारण 2.875 हे. वन भूमि प्रभावित होने का आकलन किया गया था, किन्तु कुछ समय बाद विभाग ने नियमों को ताक पर रख इस मोटर मार्ग के अलाइनमेंट को ही बदल दिया और 7 किलोमीटर की लंबाई को बिना स्वीकृति के घटा कर मात्र 5.75 किलोमीटर कर दिया गया !

इस मोटर मार्ग के लिये विभाग द्वारा 13 मई 2016 को समाचार पत्र के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई थी जिसे 2 जून 2016 को खोला गया इस के पश्चात् एक माह बाद अधिशासी अभियंता बागेश्वर द्वारा 5.75 किलोमीटर सड़क के लिये 282.65 लाख का प्रस्ताव मुख्य अभियंता अल्मोड़ा को स्वीकृति हेतु भेजा जिसकी स्वीकृति 27/06/2016 को प्राप्त हुई , समझ से परे है कि लोक निर्माण विभाग को निविदा प्रक्रिया की इतनी जल्दबाजी क्यो थी जबकि वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं थी।
2016 मे मच्छीबगड –ग्वालदे मोटर र्माग का निर्माण आरंभ तो कर दिया गया किन्तु लोक निर्माण विभाग ने बिना वन विभाग की अनुमति के हरे वृक्षों को जे.सी.बी से उखाड ठिकाने ही नही लगाया बल्कि वन क्षेत्र मे सड़क निर्माण कार्य भी बिना जॉब पिलर के चलता रहा, एक तरफ लोक निर्माण विभाग वन का दोहन करता रहा और दूसरी तरफ वन विभाग जिस पर वनों के संगरक्षण की जिम्मेदारी है वो मात्र पत्राचार से खानापूर्ति करता रहा !

उप प्रभागीय वन अधिकारी, बागेश्वर से सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी के मुताबित मच्छीबगड –ग्वालदे मोटर र्माग निर्माण मे लोक निर्माण विभाग बागेश्वर द्वारा नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है, जिस का ज़िक्र वन विभाग ने स्थलीय निरक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर किया है,
1 अप्रैल 2018 को वन विभाग द्वारा जब इस मोटर मार्ग का स्थलीय निरक्षण किया गया तो वन विभाग ने पाया इस मोटर मार्ग का बिना जॉब पिलर बनाये ही निर्माण किया जा रहा है, यहाँ तक की मोटर मार्ग निर्माण तक भारत सरकार से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नही किया गया है, जो की वन संगरक्षण अधिनियम का घोर उल्लंघन है, मलबे का निस्तारण तक मानकों के अनुरूप नही किया जा रहा था और मलवे को नदी, नालों,जलश्रोतों तथा वन भूमि में फेंक दिया गया।
जाच के दौरान जांचकर्ताओं ने पाया कि यह सड़क ग्राम रिठाड़ को जाने की बजाय इसे 500 मीटर नीचे से अपनी मनमर्जी मुताबिक काट दी गई जबकि इसकी सैदन्तिक स्वीकृति रिठाड़ ग्राम दर्ज होते हुए विभाग द्वारा ली गई है।
एक कुतर्क लोकनिर्माण विभाग का यह भी काबिलेगौर है कि रिठाड़ ग्राम में वन पंचायत व सिविल भूमि में पेड़ प्रभावित हो रहे थे यह समहज से परे है। सोचने वाली बात यह है कि यदि रिठाड़ गाँव मे सड़क संपर्क करने से पेड़ प्रभावित हो रहे थे तो क्या अन्य गावो में ये सड़क पेड़ो को प्रभावित नही कर रही है। जबकि रिठाड़ ग्रामवासियोंद्वारा पूर्व में ही लिखित रूप से लोकनिर्माण विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया था। फिर भी ग्राम रिठाड़ से विभाग ने अपनी अकड़ दिखाते हुए यह सड़क मनमर्ज़ी तरीके से 500 मीटर नीचे से कटवा दी गई। जिसके परिणामस्वरूप आज पूरे इलाके में एकमात्र रिठाड़ ग्राम सड़क मार्ग से वंचित हो गया है।
वन पंचायत सरपंच संघठन के जिलाध्यक्ष अर्जुन राणा ने मांग की है कि क्या लोकनिर्माण विभाग को ज्वाइंट सर्वे को अपने मनमर्जी तरीके से बदलने की पूर्ण रूप से सरकार ने छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि लोकनिर्माण विभाग पूर्ण रूप से स्थानीय नेताओं के हाथ की कठपुतली बन कर काम कर रहा है। मांग की है कि दोषियों के खिलाफ यदि सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में नही लाई गई तो रिठाड़ ग्रामवासियों को आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा।

इस प्रकरण की जांच मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई है अब देखना है कि उक्त मोटर मार्ग में हुई अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी और होगी भी या जैसा आजतक सामान्य जाँचो की परिणीत होती है ये भी ठीक वैसे ही बनकर रह जायेगी यह एक यक्ष प्रश्न है!!

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