महायोजना और प्राधिकरण के नियमों के चलते हो रहा लोगों का उत्पीडऩ

बागेश्वर। जिला विकास प्राधिकरण से त्रस्त जनता को परेशानी से निजात दिलाने के लिए प्राधिकरण हटाओ मोर्चा मुखर हो गया है। मोर्चे के सदस्यों ने विधायक चंदन राम दास से मुलाकात की। उन्होंने जिले की जनता को बागेश्वर महायोजना 2031 और जिला विकास प्राधिकरण की दोहरी मार से बचाने को कहा। प्राधिकरण को लेकर समिति का निर्णय आने तक इसे निलंबित करने की मांग की। जिले में विकास प्राधिकरण लगने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महायोजना और प्राधिकरण के नियमों के चलते लोगों का उत्पीडऩ हो रहा है। जिससे लोग आत्महत्या करने को तब मजबूर हो रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में प्राधिकरण के विरोध को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने जिला विकास प्राधिकरण की जांच व समीक्षा के लिए समिति का गठन् किया। जिले के लिए विधायक दास को समिति का सभापति नामित किया गया है। मोर्चे के सदस्यों ने गुरुवार की रात उनके आवास पर जाकर उन्हें ज्ञापन दिया। उन्होंने समिति से जिला विकास प्राधिकरण की समीक्षा व जांच के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को सार्वजनिक करने को कहा। इस दौरान प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे संगठनों व मोर्चों के सदस्यों के सुझाव सुनने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि जमीन के वर्गीकरण में लापरवाही के चलते कई लोग अपना घर बनाने से संचित हो रहे हैं। जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए।उन्होंने समिति का निर्णय आने तक जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को निलंबित रखने को कहा। समिति की सिफारिश में महायोजना को हटाते हुए प्राधिकरण को भी समाप्त करने की बात रखने की मांग की। इस मौके पर अध्यक्ष प्रमोद मेहता, रमेश पांडे, जगदीश पाठक, नीटू साह, उमेश टाकुली सहित अन्य लोग मौजूद रहे।