अशासकीय स्कूलों को आयोग के अधीन लाने की तैयारी

देहरादून। शिक्षक-कर्मियों की भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार अशासकीय स्कूलों को लोक सेवा आयोग अथवा अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन आयोग के अधीन लाने की तैयारी कर रही है। गुरूवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षीसुंदरम को इसके लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। यमुना कालोनी स्थित सरकारी आवास में शिक्षा सचिव के साथ बैठक में मंत्री अटल उत्कृष्ट स्कूल, अधिकारी-शिक्षकों के प्रमोशन की भी समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को नए सत्र से हर हाल में शुरू किया जाना है। इसलिए इसके लिए एक कैलेंडर बनाकर काम किया जाए। प्रथम चरण में स्कूलों की सीबीएसई मान्यता और शिक्षकों की नियुक्ति की नियमावली तैयार की जाएगी। आगामी कैबिनेट में स्कूल खोलने के साथ ही अटल स्कूलों की नियमावली का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार सरकार अशासकीय स्कूलों की भर्तियों पर उठने वाले सवालों पर काफी गंभीर है। अभी हाल में सरकार ने अशासकीय स्कूलों को रिक्त पदों पर भर्ती करने की अनुमति दी है। पर इसी बीच यूएसनगर में स्कूलों में भर्ती में धांधली की शिकायतों पर जांच भी बिठानी पड़ी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाने के पक्ष में है। लकिन फिलहाल इन नियुक्तियों को आयोग के अधीन लाने का भी प्रयास किया जा रहा है।
1.सीनियरटी के साथ प्रदर्शन से भी होगा प्रमोशन
शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के प्रमोशन केवल सीनियरटी के आधार पर ही न किए जाएं। बल्कि 50 प्रतिशत अंक शिक्षक के प्रदर्शन के भी रखे जाएं। येष्ठता के साथ श्रेष्ठता का आधार बनाने से अछे शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
2.अफसर-प्रिंसीपल प्रमोशन हों जल्द
शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों और प्रधानाचार्य के प्रमोशन की प्रक्रिया को भी वर्तमान शैक्षिक सत्र के भीतर भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। कहा कि नया सत्र शुरू होने के साथ ही हर जिले में रिक्त पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर भी एक अप्रैल से पहले पहले प्रमोशन कर दिए जाएं। इससे स्कूलों में शैक्षणिक माहौल तैयार होगा।
3.बीआरपी-सीआरपी की नियुक्ति को हरी झंडी
शिक्षा मंत्री ने बीआरपी-सीआरपी के करीब 900 से यादा पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने को भी हरी झंडी दे दी। उन्होंने कहा कि सभी योग्य शिक्षकों को समान अवसर देते हुए नियुक्तियां की जाएं। कोशिश की जाए कि ये नियुक्तियां भी इसी शैक्षिक सत्र में हो जाएं। इससे प्रतिनियुक्ति की वजह से रिक्त होने वाले पदों को भरने की कार्यवाही भी समय पर शुरू की जा सकेगी।
4. एक फरवरी से स्पोर्ट्स कालेज खोलें
खेल एवं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्पोर्ट्स कालेज को एक फरवरी से खोलने के निर्देश दिए। गुरूवार को अपने यमुना कालोनी स्थित सरकारी आवास मंत्री ने खेल सचिव ब्रजेश कुमार संत के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल में नई एसओपी जारी की है। इस एसओपी का अध्ययन करते हुए स्पोर्ट्स कालेज को खोलने की तैयारी भी शुरू कर दी जाए। एक फरवरी से उन्हें खोला जा सकता है। यह जरूर ध्यान रहे कि कोरोना के तहत मानकों का सती से पालन हो।