ग्राम प्रधानों को चाहिए 5 हजार मानदेय, 10 वर्ष का आरक्षण और 2 वर्ष का और कार्यकाल
रुद्रपुर। ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। सीएम ने सचिव पंचायती राज को मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए। शुक्रवार को ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सम्मल ने बताया उन्होंने सीएम को ग्राम पंचायतों में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। इसमें ग्राम पंचायत आपदा निधि में प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 हजार रुपये देने की घोषणा को पूरा करने, कोरोना काल में बेहतर कार्य के लिए ग्राम प्रधानों को प्रमाण पत्र, 10 हजार कोरोना प्रोत्साहन राशि देने, पंचायती राज अधिनियिम में 29 विषय ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने, ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त की धनराशि प्रदान करने, ग्राम प्रधानों को देने वाले मानदेय, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जेई को देने वाले वेतन के लिए अलग से बजट व्यस्था करने, ग्राम प्रधानों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए निर्धारित करने, ब्लॉक प्रमुखों की तर्ज पर ग्राम प्रधानों को भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की सीआरसी लिखने का अधिकार देने की मांग की। बताया दो वर्ष कोरोना काल रहा इसलिए ग्राम प्रधान विकास कार्य नहीं कर पाये। इसलिए दो वर्ष का कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही प्रधानों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर पांच हजार करने की भी मांग की।
