असीमित भूमि खरीद का काला कानून वापस ले सरकार: उपपा

अल्मोड़ा । उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की नगर में बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों ने राज्य में सशक्त भू कानून बनाने की मांग के साथ पिछले 23 वर्षों में राज्य की अस्मिता को कमजोर करने वाले कानूनों के खिलाफ भी मोर्चा लेने का आह्वान किया गया। उपपा ने केंद्रीय कार्यालय में हुई बैठक में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार ने 2018 में कृषि भूमि की असीमित खरीद पर छूट का कानून लागू किया था। सरकार ने आज तक इस कानून को वापस नहीं लिया। इससे सरकार की मंशा का पता चलता है। कहा कि शासन और प्रशासन ने अपने पूंजीपति मित्रों, माफिया और कृपापात्रों को जमीनें आवंटित की हैं। पदाधिकारियों ने निजी स्वार्थों के बढ़ते नियंत्रण से राज्य की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने राज्य को संविधान के अनुच्छेद 371 के संरक्षण में देने की व्यवस्था करने, पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले ढाई दशक से रुके भूमि बंदोबस्त को तत्काल शुरू करने, बेनाप के नाम पर वर्गीकृत जमीन को मैदानों की तरह ग्राम सभाओं में सौंपने की भी मांग की है। केंद्रीय उपाध्यक्ष आनंदी वर्मा की अध्यक्षता और केंद्रीय महासचिव एडवोकेट नारायण राम के संचालन में हुई बैठक में एडवोकेट गोपाल राम, किरन आर्या, राजू गिरी, विनोद कुमार, भुवन जोशी, प्रकाश आर्या आदि मौजूद रहे।