एनजीओ के कार्यों की जांच की मांग

देहरादून ।   उत्तराखंड क्रांति दल ने पंचायती राज निदेशालय से पांच लाख रुपये से अधिक टर्नओवर वाले एनजीओ की जांच की मांग की है। दल की केंद्रीय महामंत्री किरन रावत ने कहा कि निदेशालय की ओर से जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बार आवंटन के लिए मानक और सेवा शर्तों में अनावश्यक बदलाव किए गए हैं, जिससे कि उत्तराखंड के छोटे-छोटे ठेकेदारों को कार्य से बाहर रखा जा सके। कार्यों का आवंटन अपने मनपसंद के एनजीओ को हो रहा है। आरोप लगाया कि गत वर्षो अल्मोड़ा में पंजीकृत एनजीओ ने अफसरों की मिलीभगत से लाखों का भ्रष्टाचार किया। इसकी जांच होनी चाहिए।