जन शिकायतों पर डीएम का सख्त संदेश: लापरवाही पर होगी जवाबदेही तय, अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस

बागेश्वर। जन समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे ने स्पष्ट कर दिया है कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जन-सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनता दरबार में पेयजल, विद्युत, आपदा, पेंशन, राजस्व सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 27 शिकायतें एवं जन समस्याएं प्राप्त हुईं। जन-सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व जिलाधिकारी ने पूर्व में प्राप्त शिकायतों तथा लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और प्रत्येक मामले की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान कई प्रकरणों के लंबित पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत दी।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ताओं को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए विवश न होना पड़े तथा प्रत्येक शिकायत का निस्तारण संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया केवल औपचारिकता न बनकर वास्तविक समाधान का माध्यम बने।
बैठक के दौरान जन-सुनवाई में अनुपस्थित अधिकारियों के प्रति जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन-सुनवाई जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही प्रशासनिक जवाबदेही के दायरे में आएगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लंबित मामलों पर संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब करते हुए शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक विलंब पाया गया तो संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।
जन-सुनवाई के दौरान प्राप्त कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को नियमानुसार संबंधित विभागों को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आर.सी. तिवारी, अपर जिलाधिकारी एन.एस. नबियाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशासन की इस सख्त कार्यशैली को आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे शासन और जनता के बीच विश्वास को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।