राहत की योजनाओं से भारत मे मिट सकती है गरीबी, 72 हजार की योजना हर परिवार पर हो लागू

इस  समय में दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा तथा कांग्रेस के बीच मतदाता को लुभाने की घोषणायें की जा रही हैं। पहले भाजपा के वित्तमंत्री ने अन्तरिम बजट में ऐलान किया कि हर छोटे किसान के खाते में 6,000 रुपये की रकम प्रति वर्ष सीधे डाल दी जाएगी। इसके बाद कांग्रेस ने ऐलान किया कि यदि वह सत्ता में आई तो गरीब व्यक्ति को यानी केवल छोटे किसान को ही नहीं बल्कि देश के हर गरीब नागरिक के खाते में 6,000 रुपया प्रति माह या 72,000 रुपये प्रति वर्ष की रकम सीधे डाली जाएगी, जिससे वह आपनी मौलिक जरूरतों को पूरा कर सकें। दोनों पार्टियों को यह समझ आ रहा है कि सरकारी योजनाओं से गरीब को राहत पहुंचाने की योजनायें सफल नहीं हुई हैं।
इस प्रस्तावित नकद ट्रान्सफर योजना का एक सीधा लाभ यह होगा कि गरीबी पूरी तरह दूर हो जाएगी बशर्ते सभी नागरिकों को इन योजनाओं में शामिल किया जाये। ऐसे नकद ट्रान्सफर को यूनिवर्सल इनकम बेसिक स्कीम अथवा यूबीआईएस कहा जाता है। जैसे यदि केवल बीपीएल धारकों को यह रकम दी जाती है तो यह पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि कई अध्ययन बताते हैं कि तमाम गरीबों के पास बीपीएल कार्ड नहीं हैं। इसलिए यदि यह योजना सभी देशवासियों के लिए लागू की जाती है तो गरीबी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। इस योजना का दूसरा लाभ होगा कि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था चल निकलेगी। गरीब के पास धन आएगा तो वह उस रकम से कपड़ा और साइकिल खरीदेगा और अर्थव्यवस्था में मांग और निवेश का सुचक्र स्थापित हो जायेगा। यही रकम यदि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से व्यय की जाती है तो उसके एक हिस्से का रिसाव हो जाता है। जैसे सोना खरीदने में वह रकम देश से बाहर चली जाती है। सीधे नकद देने में यह रिसाव बंद हो जायेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। तीसरा लाभ होगा कि तमाम कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त नौकरशाही के भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी।
इन सभी लाभों को देखते हुए देशवासियों को सीधे रकम देने की योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन सभी को संशय है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? इस संशय को बल इस बात से भी मिलता है कि विश्व में केवल एक देश फिनलैंड ने यूबीआईएस को प्रयोग के रूप में लागू किया था। फिनलैंड ने इस योजना को केवल 2 साल बाद ही त्याग दिया क्योंकि इस योजना को लागू करने का आर्थिक भार बहुत अधिक था। लेकिन एक गणित के अनुसार अपने देश में यह भय निर्मूल है। चूंकि हम बहुत बड़ी रकम कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय कर रहे हैं। देश की सरकार यदि चाहे तो यूबीआईएस के लिये धन जुटा सकती है। गणित इस प्रकार है।
केंद्र सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर निन प्रकार के खर्च किये जा रहे हैं: खाद्य सब्सिडी पर 140,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष, रोजगार गारंटी एवं दूसरी कल्याणकारी योजनाओं पर 136,000 करोड़ एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर 134,000 करोड़, कुल 410,000 करोड़। इस रकम का आधा यानी 205,000 करोड़ प्रशासनिक खर्च में जाता है। शेष का आधा यानी 102,000 करोड़ बीपीएल परिवारों को मिलता है और शेष का आधा 102,000 करोड़ एपीएल परिवारों को मिलता है, जिसका बीपीएल को नुकसान होगा।
केंद्र सरकार द्वारा ही फर्टिलाइजर एवं पेट्रोलियम पर 100,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी हर वर्ष दी जा रही है। इसे समाप्त कर दिया जाये तो एक आंकलन में बीपीएल परिवारों को इसका 5 प्रतिशत यानी 5000 करोड़ का नुकसान होगा। फर्टिलाइजर तथा पेट्रोलियम की सब्सिडी में उनका हिस्सा कम होगा क्योंकि इन माल की खपत बीपीएल द्वारा कम की जाती है। शेष 95,000 करोड़ का घाटा एपीएल परिवारों को होगा।
सरकार कुछ रकम अतिरिक्त टैक्स लगाकर अर्जित कर सकती है। अपने देश में पेट्रोल और डीजल की 14,532 करोड़ लीटर की खपत होती है। इस पर 10 रुपये प्रति लीटर का यूबीआईएस सैस लगा दिया जाये तो 140,000 करोड़ रुपये अर्जित हो सकते हैं। इसी प्रकार जीएसटी पर यदि 10 प्रतिशत यूबीआईएस सैस लगा दिया जाये तो 120,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अर्जित हो सकते हैं। इन दोनों मदों पर 260,000 करोड़ रुपये अर्जित किये जा सकते हैं। इसमें बीपीएल पर भार 10 प्रतिशत यानी 26,000 करोड़ रुपये पड़ेगा, जबकि एपीएल पर भार 90 प्रतिशत यानी 234,000 करोड़ पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल एवं अन्य वस्तुओं की अधिकाधिक खपत एपीएल परिवारों द्वारा ही की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा आयकर पर यदि 10 प्रतिशत का यूबीआईएस सैस लगा दिया जाये तो 100 करोड़ रुपये अर्जित किये जा सकते हैं, जिसका पूरा भार एपीएल परिवारों पर पड़ेगा क्योंकि बीपीएल परिवार आयकर नहीं देते हैं।
उपरोक्त गणना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा 410,000 करोड़ विभिन्न सब्सिडियों को समाप्त करके, 100,000 करोड़ फर्टिलाइजर एवं पेट्रोलियम सब्सिडी समाप्त करके, 260,000 करोड़ रुपये पेट्रोल एवं जीएसटी पर सैस लगाकर और 100,000 करोड़ इनकम टैक्स पर सैस लगाकर अर्जित किये जा सकते हैं। यह कुल मिलाकर 870,000 करोड़ होती है। इस रकम से 135 करोड़ लोगों को 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दिया जा सकता है। यदि पांच लोगों का परिवार मानें तो यह रकम 30,000 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष, अथवा 2,500 रुपये प्रति परिवार प्रति माह बैठती है। इस रकम को देने में सरकार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।
अब देखें कि बीपीएल परिवार पर इस योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा। बीपीएल को कल्याणकारी योजनाओं के निरस्त होने से 102,000 करोड़ की हानि होगी। फर्टिलाइजर एवं पेट्रोलियम सब्सिडी समाप्त करने से 5,000 करोड़ की हानि होगी। पेट्रोल एवं जीएसटी पर यूबीआईएस सैस लगाने से 26,000 करोड़ की हानि होगी। कुल 133,000 करोड़ की हानि होगी। इसके सामने यूबीआईएस से बीपीएल परिवारों को कुल 870,000 करोड़ का एक-तिहाई यानी 287,000 करोड़ रुपये का लाभ होगा। इस प्रकार बीपीएल परिवारों को 154,000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होगा।
एपीएल के लिए भी यह सौदा लाभ का है। उन्हें विभिन्न सब्सिडियों को समाप्त करने से 102,000 करोड़ रुपये की हानि होगी। फर्टिलाइजर एवं पेट्रोलियम की सब्सिडी को समाप्त करने से 95,000 करोड़ रुपये की हानि होगी। पेट्रोल और जीएसटी पर यूबीआईएस सैस से 234,000 करोड़ की हानि होगी और इनकम टैक्स पर सैस लगाने से 100,000 करोड़ की हानि होगी। कुल हानि 531,000 करोड़ होगी। इसके सामने 870,000 करोड़ रुपये की कुल यूबीआईएस राशि में इनका दो-तिहाई हिस्सा होगा। यानी इन्हें 574,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस प्रकार इन्हें भी 43,000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होगा।
अंतिम आंकलन है कि केंद्र सरकार अपने ही बल पर यूबीआईएस को लागू कर सकती है। वित्तमंत्री ने जो छोटे किसान को सीधे रकम देने का वायदा किया है, उसका विस्तार करना चाहिए। कांग्रेस को भयग्रस्त होकर यूबीआईएस को केवल गरीबों पर लागू करने के स्थान पर सपूर्ण जनता पर लागू करना चाहिए।