सहकारिता विभाग ने एक माह में 65 करोड़ का बकाया ऋण वसूला
देहरादून। सहकारिता रायमंत्री स्वतंत्र प्रभार डा. धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग में वर्षों से 650 करोड़ रुपए का बकाया ऋण लबित था। जिसमें से पिछले 2 सालों में ऋण वसूली में बड़ी तेजी आई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक माह में विभाग ने 65 करोड़ का बकाया ऋण वसूला गया है जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विभाग का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। डॉ. रावत ने कहा की भारत की वित्त मंत्री ने एनपीए वसूलने पर उत्तराखंड सरकार को बधाई दी है साथ ही कहा है कि उत्तराखंड सहकारिता विभाग का एनपीए वसूलने का फार्मूला अन्य रायों में भी लागू किया जाएगा।
यह बात सहकारिता, उच शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकॉल राय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत ने आज मियांवाला में निबंधक सहकारी समिति उत्तराखंड के मुयालय एवं निबंधक कार्यालय सभागार कक्ष का लोकार्पण के दौरान कही। कार्यक्रम के दौरान डॉ.रावत ने बताया कि प्रदेश भर में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक की 72 नई शाखाएं खोली जाएंगी। 670 पैक्स समितियों में कृषि ऋण मेले लगेंगे, जिसमें सांसद, स्थानीय विधायक, ब्लाक प्रमुख व जनप्रतिनिधि उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि शून्य ब्याज दर पर 1 लाख किसानों को ऋण उपलब्ध किया जायेगा। लोकार्पण समारोह में मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किये। उन्होंने बताया कि आगामी मार्च माह तक सहकारिता की सभी 670 पैक्स समितियों का कंप्यूटराइजेशन का काम पूरा हो जाएगा। सरकार किसानों, बेरोजगारों को बिना ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही है, इसके लिए प्रदेश के सभी 13 जिला मुयालयों पर ऋण वितरण का कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। अब तक ऊधमसिंह नगर एवं देहरादून जिलों में ऋण वितरण कार्यक्रम के माध्यम से किसानों, स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने कहा कि डिस्टिक कोऑपरेटिव बैंक में समूह घ में 350 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें पारदर्शिता बरती जायेगी। यदि किसी जिला सहायक निबंधक व बैंक के महाप्रबंधक के भर्ती करने में शिकायत आएगी, तो उसके खिलाफ सत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पहले भी डिस्टिक कोऑपरेटिव बैंकों में आईबीपीएस के माध्यम से लिपिक, मैनेजर की भर्ती पारदर्शिता से कराई थी। सहकारिता मंत्री ने कहा की मार्च 2021 तक नए सहकारिता निबंधक भवन का भूमि पूजन हो जाएगा। इसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जिससे निबंधक कभी भी किसी भी समय सभी जनपदों के एआर और जीएम से सीधे लाइव जुड़ कर समीक्षा बैठक कर सकेंगे।
