विकास कार्यों में धन की कमी नही, विधायक निधि से ले सहयोग

नैनीताल ( आखरीआंख समाचार )  सबका साथ सबका विकास की भावना से प्रदेश सरकार विकास कार्यांे को धरातल तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है। कुशल अधिकारियांे एवं जनप्रतिनिधियो के अनुभवों के तालमेल से विकास कार्यांे को त्वरित गति से अंजाम दिया जा सकता है। यह विचार प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिह रावत ने सोमवार की देर सांय राज्य अतिथि गृह सभागार में जनपद नैनीताल मे संचालित किये जा रहे विकास कार्यो की समीक्षा के दौरान व्यक्त किये। उन्हांेनेे कहा कि अधिकारी हमेशा विकास कार्यो को मूर्तरूप देने से पहले जनप्रतिनिधियों विशेष तौर पर विधायकों एवं सांसदो से भी राय मशविरा कर लें, क्योकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के पास वास्तविक जानकारियां होती है और प्रत्येक विधायक क्षेत्र की आवश्यता के अनुसार विकास की चाहत रखता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए धन की कोई कमी नही है। धन आंवटन के बाद भी खर्चे की कम गति यह दर्शाती है कि हमारे अधिकारी पूरी तत्परता के साथ कार्य नही कर रहे है। उन्होने अधिकारियों को नसीहत देते हुये कहा कि वह नई कार्य संस्कृति अपने अनुभवो का समावेश करते हुये तत्परता के साथ विकास कार्यो को निर्धारित समयसीमा मे पूरा करें विलम्ब से जहां सम्बन्धित परियोजना की लागत बढती है वही जनता में भी सुखद संदेश नही जाता है। श्री रावत ने कहा कि रामनगर स्थित रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्साल का संचालन आधुनिक उपकरणों एवं चिकित्सको के  साथ किये जाने के लिए सरकार इस महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चिकित्सालय को पीपीपी मोड में देने  जा रही है। इससे स्वास्थ सेवाआंे मे बेहतर सुधार होगा।

श्री रावत ने अधिकारियों से कहा कि बडे प्रोजेक्टों मे यदि छोटीमोटी कोई धनराशि की आवश्यकता हो तो वह स्थानीय विधायक से सम्पर्क कर विधायक निधि से वांछित सहयोग ले सकते है। उन्होने कहा कि मात्र दो तीन लाख की धनराशि कम पड जाने से किसी भी मेगा प्रोजेक्ट यथा सडक बिजली पानी के प्रोजेक्टो को रोकना जनहित मे उचित नही होता है। उन्होने सिचाई महकमे के अधिकारियो से कहा कि वह समय से बुवाई और उसके पश्चात किसानो को खेतीबाडी की सिचाई के लिए नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुचाने के लिए सभी गूलों एवं नहरो की शतप्रतिशत सफाई अभियान चलाकर पूरा सुनिश्चित करें इसके साथ ही गूलो व नहरों पर यदि अतिक्रमण है तो उसे भी जिला प्रशासन के सहयोग से हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करंे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार प्रदेश के किसानो की 2022 तक आय दोगुनी की जानी है इसके लिए कृषि, उद्यान, पशुपालन, दुग्ध विकास, सहकारिता विभाग सभी आपसी तालमेल से नई कार्य संस्कृति के अनुरूप किसानों के खेत में जाकर काम करें किसानों से दोतरफा संवाद करें, उनकी समस्याओ को सुनें और उनकी समस्याओ का समाधान करें। इसके साथ ही रियायती दरो पर जो भी कृषि निवेश सरकार द्वारा दिये जा रहे है उनकी आपूर्ति किसानो तक अवश्य करें। सम्बन्धित विभागीय अधिकारी किसानो के साथ दोस्ताना सम्बन्ध बनाते हुये उनके बीच काम करें। उन्होने मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार को निर्देश दिये कि वह जिले मे खाली पडी बंजर भूमि का सर्वे करते हुये ऐसी जमीन पर भंाग की खेती को बढावा देने के लिए किसानो से चर्चा करें तथा औषधीय गुण रखने वाली भांग की पैदावार के लिए किसानो को प्रोत्साहित करें। इससे जहां बंजर भूमि का उपयोग होगा वही बेश कीमती भांग के  जरिये किसानो की आय मे भी बढोत्तरी सम्भव हो सकेगी।

मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रो का विस्तार करने से कई ग्रामीण इलाके उसमे शामिल हो गये हैं। गा्रमीण इलाको मे बहुत सी नई सडकें बन चुकी है लोगो ंकी मांग है कि इन सडको पर ग्रामीण लोगो की सुविधा के लिए छोटे वाहनों, टैक्सीयो आदि को भी परमिट दिये जांए। उन्होने सम्भागीय परिवहन अधिकारी राजीव मेहरा को निर्देशित किया कि वह लोनिवि से इन सडको की सूची प्राप्त कर इन रूटों पर नये परमिट जारी करने की कार्यवाही आरटीए के माध्यम से परमिट देने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि लोनिवि की बहुत सी सडको का निर्माण ठेकेदारो की वजह से आगे नही बढ पा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने अधिशासी अभियन्ता लोनिवि रणजीत सिह रावत तथा सीएस नेगी को निर्देशित किया कि वह ऐसे ठेकेदारों को चिन्हित कर ब्लेक लिस्टेड करते हुये उन्हे बाहर का रास्ता दिखाये और नये ठेकेदारो को काम सौपें ताकि सडकों के निर्माण मे ंकोई गतिरोध ना रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके संज्ञान मे आया है कि भीमताल औद्योगिक आस्थान में बहुत से उद्यमियो ने भूखण्ड आंवटित कराये जिस पर उद्योग ना लगाकर उसका उपयोग व्यक्तिगत कार्यो एवं होटल आदि व्यवसायों मे किया जा रहा है। इस बात पर नाराज मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन से कहा कि वह एक सप्ताह मे इसकी जांच कर अपनी रिर्पोट सरकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्दी ने दस्तक दे दी है दिनो दिन कोहरा पाला, ठिठुरन और पाला पडने की सम्भावना को देखते हुये जिला प्रशासन अभी से सार्वजनिक स्थानो पर अलाव जलाने की व्यवस्था के साथ ही गरीबों एवं जरूरतमंदो को वितरण करने के लिए कम्बल आदि की व्यवस्थाये अभी से सुनिश्चित कर ले तथा मौका आने पर विशेष अभियान चलाकर अलाव जलाने एवं कम्बल वितरण का कार्य युद्व स्तर पर किया जाए। बैठक मे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई माह से पूर्ण रूप से पालीथीन की बिक्री एवं प्रयोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित कर दिया गया है। लिहाजा समय-समय पर विशेष अभियान संचालित कराकर पालीथीन की धरपकड की जाए तथा इसका प्रयोग करने वाले व्यवासायियों को सुसंगत धाराओं मे दंडित भी किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी को चाहिए कि वह सब्जी मण्डियो आसपास लगने वाले हाटों, बाजारो के पास जूट से बने बैग आदि की बिक्री को प्रोत्साहित करें साथ ही डिस्पोजल बैग की भी उपलब्धता बनाये ताकि लोग डिस्पोजल बैग के माध्यम से खरीददारी करने के लिए जूट बैगो का इस्तेमाल कर सकें।

जनपद के प्रभारी एवं शहरीय विकास मंत्री श्री मदन कौशिक ने अधिकारियो से कहा कि सरकार समय से बजट अवमुक्त कर रही है ऐसे मे अधिकारिया को चाहिए कि प्राप्त होने वाले बजट का शतप्रतिशत उपयोग करे तथा जो योजनाये पूर्ण हो चुकी है उनके लोकापर्ण एवं नई योजनाओ के शिलान्यास जिलाधिकारी कराये ताकि योजनाये जनता को समर्पित हो सकें और उनका लाभ जनता को मिल सके। बैठक मे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि क्षेत्र की लगभग 25 किमी सडकों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए धनराशि आंवटित हो चुकी है बावजूद इसके लोनिवि तत्परता से काम नही कर पा रह है। श्री भगत ने बताया कि कोटाबाग मे बजूनिया हल्दू ग्रामीण पेयजल योजना के तहत 90 लाख की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी ओवरहैड टैक तक नलकूप का जल संयोजन नही किया गया है। उन्होने बताया कि काठगोदाम भदयूनी मोटर मार्ग का 1.8 किमी सडक वन विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद भी अभी तक नही बन पाई है। विधायक दीवान सिह विष्ट रामनगर क्यारी मोटर मार्ग पर पुल का निर्माण ना होने से जनसाधारण को काफी कठिनाई है। उन्होने संयुक्त चिकित्साल मे रिक्त पदो को भरे जाने की बात कही। विधायक नवीन दुम्का ने गोपीपुरम हल्दूचैड मे पेयजल आपूर्ति के लिए दो वर्षो से पेयजल का टैक तैयार है लेकिन विभाग अभी तक टैंक मे पानी नही चढा पाया है पानी की सप्लाई बहुत दूर की बात है। श्री दुम्का ने बताया कि उनके द्वारा विधायक निधि से धनराशि निर्गत करने के बाद भी पूर्वी खेडा मे अभी तक पानी की लाइनें नही डाली गयी है। विधायक संजीव आर्य ने कहा कि जनपद मे लोनिवि की जो सडकें वन अधिनियम के कारण लम्बित हो जाती है उनकी पैरवी लोनिवि विभाग द्वारा गम्भीरता से नही की जाती है विधायको ंको स्वयं भारत सरकार तथा शासन मे जाकर क्लीयरेंस कराने पडते है। श्री आर्य ने कहा कि नैनीझील के स्तर को बनाये रखने के लिए प्रशासन द्वारा एक घन्टे की जलापूर्ति की जा रही है पानी का कम प्रेशर होने के कारण नगर के ऊचाई वाले इलाकेा मे पानी पहुचने से पहले ही बन्द कर दिया जाता है। इससे वहां के वाशिदों मे पेयजल को लेकर काफी दिक्कत है।

बैठक में मेयर डा0 जोगेन्दर पाल सिह रौतेला, जिलाध्यक्ष प्रदीप विष्ट, मुख्यमंत्री के जनसम्पर्क अधिकारी विजय विष्ट, आयुक्त कुमायू राजीव रौतेला, जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन, एसएसपी जन्मेजय खंडूरी, मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार, सम्भागीय खादय नियंत्रक ललित मोहन रयाल, मुख्य अभियन्ता विद्युत एससी गुररानी, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत शेखर त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 भारती राना, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, मुख्य नगर आयुक्त सीए मर्तोलिया, जिला अर्थसंख्याधिकारी ललित मोहन जोशी, वनसंरक्षक विवेक पाण्डे, अधि, अभि सीएस नेगी, रणजीत रावत, मो0 उस्मान,संतोष कुमार उपाध्याय, डीके जोशी, प्रभागीय वनाधिकारी बीजू लाल टीआर, जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिह,मुख्य शिक्षा अधिकारी के के गुप्ता, परियोजना निदेशक बालकृष्ण, एआरटीओ डा0 गुरूदेव सिह, अपर पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव के अलावा मण्डलीय अधिकारी भी मौजूद थे।