जिलाधिकारी ने माँगी सभी अतिक्रमणों की रिपोर्ट

बागेश्वर । मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के अतिक्रमण हटाने संबंधी निर्देशों के अनुपालन हेतु आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विस्तृत समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वन भूमि, नदी तट तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्थित सभी अस्थायी एवं स्थायी अतिक्रमणों का चिह्नीकरण तत्काल पूर्ण कर विस्तृत रिपोर्ट कल तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण का चिन्हीकरण अत्यंत गंभीर विषय है तथा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर संचालित किया जाए। उन्होंने राजस्व, वन, सिंचाई, लोनिवि तथा अन्य विभागों को निर्देशित किया कि वे स्थल निरीक्षण, सर्वेक्षण एवं राजस्व अभिलेखों के आधार पर तथ्यात्मक एवं सटीक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से न्यायालय आयोजित करें, प्रकरणों की प्रगति की सतत समीक्षा करें तथा सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।

बैठक में एडीएम एन.एस. नबियाल, प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्ना, सभी एसडीएम, और सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई तथा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड के अधिशासी अभियंता उपस्थित रहे।