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November 18, 2026

वन विभाग की राजस्व अर्जन से जुड़ी परियोजनाओं को आत्मनिर्भर एवं दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाया जाए:  प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु 

देहरादून ।  प्रमुख सचिव  आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में फॉटो इको टूरिज्म जोन, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, उत्तराखंड सहित वन विभाग की राजस्व अर्जन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजनाओं के संचालन, निर्धारित शुल्क, अर्जित राजस्व तथा भविष्य में राजस्व वृद्धि की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रमुख सचिव ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग की राजस्व अर्जन से जुड़ी सभी परियोजनाओं की योजना इस प्रकार तैयार की जाए कि उनकी स्थापना एवं संचालन लागत न्यूनतम रहे और उनसे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि परियोजनाएं केवल प्रारंभिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से भी आत्मनिर्भर एवं टिकाऊ होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए कि परियोजनाएं लंबे समय तक अपने संसाधनों से संचालित होती रहें और सरकार के लिए निरंतर राजस्व अर्जन का माध्यम बनें।
प्रमुख सचिव ने बड़े प्रोजेक्ट्स की योजना एवं प्रस्तावों की स्वीकृति से पूर्व उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया में वित्तीय विशेषज्ञों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए अनुमोदन समिति में वित्त विशेषज्ञ को अनिवार्य रूप से सदस्य के रूप में शामिल किया जाए, ताकि परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता, लागत, संभावित आय और दीर्घकालिक लाभ का समुचित आकलन किया जा सके। उन्होंने परियोजनाओं में निवेश की जाने वाली धनराशि का प्रभावी एवं पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

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