अल्मोड़ा । बुधवार को गोविन्द बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरणीय एवं सतत विकास संस्थान, कोसी कटारमल के सभागार में मुख्येमंत्री श्री त्रिवेन्द्र रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के अलावा कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद थे। कैबिनेट की बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी प्रेसवार्ता के माध्यम से सरकार के प्रवक्ता एवं शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक द्वारा दी गयी। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 15 महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया। लिये गये निर्णय निम्न प्रकार है।
1 अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को मंजूरी ।
2. उत्तराखण्ड की जल नीति 2019 को मंजूरी ।
3. प्रदेश सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं को पी.पी.पी. मोड नीति 2012 में संशोधन।
4. राज्य की आई.टी.आई. में फीस वृद्धि को मंजूरी। फीस वृद्धि के फल स्वरुप प्राप्त होने वाले राजस्व का कुछ हिस्सा आई.टी.आई. की बेहरती पर व्यय किया जायेगा।
5. प्रदेश में जंगली जानवरों से फसल, जान-माल की हानि का मुआवजा अब वन विभाग के जगह आपदा के फंड से मिलेगा ।
6. टिहरी झील के पास आइटीबीपी के एडवेंचर सेंटर को मंजूरी। आईटीबीपी केन्द्र के लिए भूमि की व्यवस्था होने तक पर्यटन विभाग के भवनों का उपयोग किया जाएगा।
7. डॉ आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल की सेवा नियमावली को मंजूरी ।
8. प्रदेश सरकार के सभी मंत्री अपने आयकर का भुगतान स्वयं वहन करेंगे अभी तक मंत्रियों के आयकर का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा था।
9. राजभवन अधिष्ठान में नियमावली संशोधन पर सहमति अब राज्यपाल सचिवालय और राजभवन की एक ही नियमावली होगी।
10. पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) नियमावली में संशोधन। अब पुराने घर के नवीनीकरण अथवा उसमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए 143 की जरूरत नहीं, बैंक से ऐसे होमस्टे को अब मिल सकेगा ऋण।
11. मोटरयान नियमावली में संशोधन, अब 30 दिन के भीतर संबंधित थाने को रिपोर्ट देनी अनिवार्य होगी।
12. उत्तराखंड डेयरी सहकारी फेडरेशन के तहत उच्च प्राथमिक व प्राथमिक स्कूलों के लगभग 6 लाख बच्चों को सप्ताह में 1 दिन पोष्टिक दूध मिलेगा।
13. पशुपालन विभाग के तहत वैक्सीनेटर सेवा नियमावली को मंजूरी।
14. उत्तराखंड राजस्व अभिलेख 2019 का प्रख्यापन किया गया , इसके लिए प्रदेश में 10 सदस्य कमेटी बनेगी और जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी।
15. उत्तराखण्ड राजस्व अभिलेख नियमावली 2019 की स्वीकृति ।
