डीएलएड प्रशिक्षुओं ने प्रकाश पंत वित्तमंत्री को दिया ज्ञापन 

अल्मोड़ा  (  आखरीआंख समाचार )  उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा  (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 में हुऐ पंचम संशोधन में राजकीय डायटों से डीएलएड का प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं के हितों के प्रभावित हाने के समबन्ध में डीएलएड प्रशिक्षुओं ने प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश चन्द्र पंत को ज्ञापन दिया । ज्ञापन में कहा गया है कि  में बाहरी राज्यों से डीएलएड डिप्लोमाधारियों को भी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं के समकक्ष रखा जाना न्यायपूर्ण और तर्कसंगत नहीं है साथ ही 15 अप्रैल 2017 को लगभग 55 हजार छात्रों में से प्रतियोगी परीक्षा पास करके आये 650 प्रशिक्षुओं के साथ अन्याय है। संशोधित नियमावली में मूल नियमावली के समान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सस्थानों से प्रशिक्षु अध्यापकों की नियुक्ति में प्रथम वरियता का प्राविधान किया जाये, जिससे हम सभी प्रशिक्षु को राजकीय डायटों से प्रशिक्षण ले रहे है प्रशिक्षण के सफल औचित्य एवं विभागीय संरक्षण के अधिकार को प्राप्त कर सकते है।  क्योंकी हमारे भविष्य का चयन शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड द्वारा एक स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया है।

प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु विषयवार विभाग करना तर्क संगत नहीं है इसे संशोषित कर विज्ञान एवं कला वर्ग के रूप में मुल नियमावली के अनुसार ही रखा जाये जिससे विभागीय चयन प्रक्रिया से चयनित होकर आये सभी प्रशिक्षु अध्यापकों के हित प्रभावित न हो ।