वन भूमि हस्तांतरण मामलों में तेजी लाने के निर्देश, डीएम ने विभागों को दिए समयबद्ध निस्तारण के आदेश

बागेश्वर। जनपद में विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा निर्माण कार्यों के लिए भेजे गए प्रस्तावों की विभागवार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने वन विभाग तथा कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन प्रस्तावों में तकनीकी अथवा प्रशासनिक स्तर पर कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, उनका तत्काल समाधान निकालते हुए प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाए, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों। उन्होंने सभी विभागों को लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को अपने लंबित प्रकरणों के निस्तारण में प्राथमिकता बरतने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्ना ने वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करते हुए बताया कि जनपद में वर्तमान में कुल 43 प्रकरण विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। इनमें 20 प्रकरण प्रस्तावक विभागों के स्तर पर, छह प्रकरण वन विभाग के स्तर पर, 16 प्रकरण नोडल अधिकारी स्तर पर तथा एक प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर लंबित है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए सभी संबंधित विभाग समयबद्ध ढंग से आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करें। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।