चुनाव जीतने का मूलमन्त्र बन रहा धनबल

अर्जुन राणा
आखिरकार बड़े पैमाने पर अवैध नकदी की बरामदगी के बाद चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के वेल्लोर लोकसभा क्षेत्र में मतदान स्थगित किया है। आयोग ने इस बाबत राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी थी। मंजूरी मिलने के बाद यह फैसला आया। तमिलनाडु में मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिये नकदी व सामान देने की सुनियोजित परिपाटी रही है। आयोग तमिलनाडु को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहता है। पार्टी कार्यालय से करोड़ों की नकदी बरामदगी के बाद डीएमके नेत्री कनिमोझी के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। बुधवार को भी आयोग व आयकर विभाग की टीम ने नकदी बरामद की और विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं पर हवाई फायर करना पड़ा। बरामद नकदी बाकायदा लिफाफों में थी, जिसमें वार्ड व मतदाताओं के नंबर दर्ज थे। चुनाव आयोग तमिलनाडु व पुड्डुचेरी की चालीस सीटों को पहले ही चुनावी खर्च की दृष्टि से संवेदनशील घोषित कर चुका है। इससे पहले चुनाव आयोग 2017 में आरके नगर सीट पर मतदाताओं को लुभाने व बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद चुनाव रद्द कर चुका है। इसी तरह वर्ष 2016 में तंजावुर सीट का चुनाव मतदाताओं को रिश्वत देने की शिकायतों के बाद रद्द किया गया था।
विडंबना यह है कि वोट खरीदने का जो खेल पहले दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जारी था, उसने आज पूरे देश को अपनी गिरत में ले लिया है। कहीं नकदी के रूप में तो कहीं सामान और अन्य सुविधाओं के वितरण के रूप में। जिसमें शराब की बड़ी भूमिका होती है। प्रथम चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग की रिपोर्ट बताती है कि विभिन्न विभागों की कार्रवाई में अरबों रुपये की नकदी, नशीली दवाइयों, शराब व सोने की बरामदगी हुई है। वोट के लिये नोट की कुत्सित कोशिश हमारे लोकतंत्र पर एक दाग की तरह है जो अपरिपक्व मतदाता और भ्रष्ट राजनीति की बदरंग तस्वीर दर्शाता है। यही वजह है कि मंगलवार को वोट के लिये रिश्वत देने पर रोक लगाने के बाबत सुप्रीमकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुय न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता के. के. रमेश की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। विडंबना ही है कि चुनाव में होने वाला अथाह खर्च लोकतंत्र के लिये एक बीमारी के रूप में सामने आ रहा है। जिससे काले धन का प्रवाह बढ़ा है और आम आदमी चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो गया है।